बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफी लंम्बे समय के बाद वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट की बैठक बुलाई।इस बैठक में 18 महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिये जिसमें सरकारी सेवकों को कोरोना के दौरान मृत्यु होने पर विशेष परिवारिक पेंशन देने पर मोहर लगी और सरकारी सेवा से गायब रहने वाले 8 चिकित्सा पदाधिकारी की बर्खास्तगी का मामला भी अहम रहा ।कोरोना काल में नीतीश सरकार ने सरकारी सेवकों के लिए बड़ा फैसला किया है. सरकारी सेवकों को विशेष पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा. कोरोना संक्रमण से अगर किसी सरकारी कर्मी की मौत होती है तो उसे विशेष से पारिवारिक पेंशन दिया जाएगा. साल 2004 के बाद सेवा में आने वालों के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है.
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इन एजेंडो पर भी लगी मुहर
केबिनेट की बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है. सरकार ने प्रथम अनुपूरक बजट के तौर पर ढाई सौ करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय को मंजूरी दी है. 3 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र में सरकार इसे पेश करेगी. इसके अलावा सरकार होमगार्ड नियमावली में संशोधन करने जा रही है. इससे संबंधित प्रस्ताव पर भी आज कैबिनेट ने मुहर लगाई है. श्रम संसाधन विभाग के तहत कर्मचारी राज्य बीमा योजना का लाभ नर्स को दिए जाने के संबंध में भी स्वीकृति दी गई है. सरकार ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को भर्ती, प्रोन्नति और सेवा शर्त संसोधन नियमावली के तहत सुविधा देने का फैसला किया है. सरकार ने निलंबित चल रहे मद्य निषेध विभाग के अवर निबंधक को बर्खास्त करने का फैसला किया है, इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है.
