बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दुसरे दिन सदन को संबोधित करते हुए बताया कि बिहार में( एनआरसी) नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटिजन्स को किसी भी हालत में लागू नहीं किया जाएगा।उन्होंने विधानसभा सत्र में यह भी कहा कि एनआरसी को लेकर हौवा खड़ा किया जा रहा हैं।इस संबंध में पीएम मोदी ने भी स्पष्ट कर चुके हैं कि एनआरसी की कोई बात नहीं हैं तो फिर इसको लेकर हल्ला क्यो हो रहा हैं।
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एनआरसी पर आगे कहते हुए बताया कि एनआरसी कोर्ट के आदेश पर 2003 में ही लाया गया था लेकिन वर्तमान में एनआरसी पर कोई बात नहीं है और इससे किसी को परेशान होने की जरुरत नहीं है। बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया गया कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। एनआरसी लागू नहीं करने के प्रस्ताव को सदन से पास किया गया है। इसके अलावे NPR पर संशोधन प्रस्ताव भी विधानसभा से पारित हुआ। बिहार में 2010 के आधार पर होगा NPR प्रस्ताव पास होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश का आभार जताया है।
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एनआरसी पर लाया गया संशोधन प्रस्ताव को पारित कराने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के संबंध में एक चिट्ठी भेजी है जिसमें उन्होंने विवादास्पद क्लॉज पर छूट मांगी है। इसके अलावा उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में 2010 के प्रारूप पर ही एनआरपी की जाएगी।
