कोरोना वैश्विक महामारी में नीतीश सरकार ने हड़ताली शिक्षकों पर मेहरबानी दिखा रही हैं।अभी 34 हजार शिक्षकों को नियुक्ति देने का फैसला लिया है वही आज एक और निर्णय लेते हुए फैसला लिया है कि जो भी हड़ताली शिक्षक पुन:ज्वाइन करेगा उसके खिलाफ हड़ताल के दौरान किया गया निलम्बन की कार्रवाई वापस ले लिया जाएगा।
शिक्षक डीईओ और बीईओ कार्यालय में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं. वहीं उन्होंने साफ कहा कि नियमावली के तहत सेवा ब्रेक के 3 माह बाद किसी भी शिक्षकों को किसी भी हालत में ज्वाइन नहीं कराया जाएगा इसीलिए 19 मई तक हर हाल में ज्वाइन करना अनिवार्य है. हड़ताली शिक्षकों की मांगों पर शिक्षा विभाग ने खुलासा करते हुए कहा कि कोरोना जैसी महामारी में फिलहाल वेतन वृद्धि सम्भव नहीं है इसीलिए वेतन वृद्धि छोड़कर बाकि मांगों पर लॉकडाउन के बाद ही विचार सम्भव है.
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मालूम हो कि राज्य भर के पौने 4 लाख शिक्षक पिछले 17 फरवरी से हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल के दौरान 60 शिक्षकों की मौत भी हो चुकी है.
