राज्य में कोरोना संकट और सियासी राजनीति के चलते गहलोत सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी।लेकिन पूनः विश्वास मत प्राप्त करने के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट की बैठक में नयी पर्यटन नीति 2020 को मंजूरी देते हुए कई अहम फैसले लिये। नई पर्यटन नीति के तहत अब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के गठन तथा नीति के समयबद्ध क्रियान्वयन, निगरानी एवं समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्बन्धित विभागों के सचिवों की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के गठन का प्रावधान किया गया है।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नयी पर्यटन नीति की घोषणा करते हुए बताया कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला पर्यटन विकास समिति बनायी जायेगी जिसका सर्वेसर्वा जिला कलेक्टर होगो जो जिले के पर्यटन को विकसित करने संबन्धी निर्णय कर सकेगा यह समिति जिले के पर्यटन विकास सम्बन्धी सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी। कैबिनेट ने राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास नियम-2020 को अधिसूचित करने को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट के इस फैसले से भिक्षावृत्ति में लिप्त या निर्धन व्यक्तियों को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से ऎसे व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद वैकल्पिक रोजगार सुलभ कराने और पुनर्वासित कर समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा सकेगा।
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फीस एकमुश्त नहीं सेमेस्टर वाइज
कैबिनेट ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल सोसायटी तथा राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी की ओर से संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में एनआरआई कोटे की सीटों के लिए एकमुश्त फीस के स्थान पर सेमेस्टर वाईज फीस प्राप्त किए जाने को मंजूरी दी है। इससे इन महाविद्यालयों की एनआरआई कोटे की सभी सीटें भरी जा सकेगी और यह महाविद्यालय आत्मनिर्भर हो सकेंगे।
