देश में कोरोना कोविड-19 के बढ़ते खतरें को देखते हुए आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम जनता को राहत पैकट की घोषणा करते हुए बताया की अलगे तीन महीने तक equated monthely installment(EMI)जिसे मासिक किस्त कहा जाता हैं पर किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं देना होगा। इस बता की और जानकारी देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India, RBI) गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shakthikant Das) ने MPC की बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुुए बताया कि बैंकों, NBFC (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) और दूसरे फाइनेंशियल संस्थानों को EMI पर तीन महीने के मोरोटोरियम (Moratorium) की अनुमति दे दी है. इसका मतलब यह है कि अगर कोई इन तीन महीनों तक लोन की EMI नहीं भर पाता है तो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री पर इसका नेगेटिव असर नहीं होगा।
घोषणा में यह बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जबतक बैंक को यह नहीं बताये गा की मेरें अकाउंट से EMI की किस्त काट लो तबतक बैंक उसके अकाउंट से किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं करेगा।यह लोगों के लिए राहत भरा पैकेज हैं क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर देश में लांकडाउन घोषित किया गया हैं जिसके चलके लोग अपने घरों से बाहर नहीं जा सकते हैं और इस समय उनको जीवन की हर जरुरी चीजों को खरीदने के लिए नगदी की जरुरत पडे़गी। इस परिस्थिति से लोगों को उबरने के लिए यह कदम वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने आज यह एक बड़ा कदम उठाया।
