संविदा कर्मियों को जल्द स्थाई करने का निर्णय ले सकती हैं गहलोत सरकार

2019 राजस्थान विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने संविदा पर राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को सत्ता में वापसि करने पर स्थाई करने की बात अपने घोषणा पत्र में किया था।इस घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए उर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में संविदा कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी ने लगभग अपना कार्य पूरा कर लिया है. कमेटी के अध्यक्ष ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा हैं कि संविदा कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी ने लगभग अपना कार्य पूरा कर लिया है. कमेटी के अध्यक्ष ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा संविदा कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी ने लगभग अपना कार्य पूरा कर लिया है. कमेटी के अध्यक्ष ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने  कहा कमेटी ने सचिवालय में 6 मैराथन बैठक पूरी कर ली है. अब सिर्फ एक बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी. रिपोर्ट को कैबिनेट में रखकर संविदाकर्मियों के बारे में निर्णय होगा.

संविदाकर्मियों की समस्याओं को लेकर 16 सितंबर को सचिवालय में कमेटी की छटी बैठक हुई जिसमें अफसरों से पूछा गया कि जो आंकड़ें कमेटी को दिए गए हैं वे अंतिम है या इसमें भी संशोधन करना हैं साथ ही उनसे यह भी पूछा गया कि संविदाकर्मियों की भर्ती में आरक्षण के नियमों और अन्य मापदंडों का ध्यान रखा गया है या नहीं. अगली बैठक में इनसे जुड़ी सारी जानकारी लेकर अब कमेटी संविदाकर्मियों के आंकड़े, उनकी स्थिति, उनके संभावित समाधान और सब कमेटी के निर्णय को तय कर लेगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में 39 हजार 413, चिकित्सा एवं स्वस्थ्य विभाग में 11 हजार 930 चिकित्सा शिक्षा विभाग में 220, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में 17 हजार 336 अल्पसंख्यक मामलात विभाग में 6088, पशुपालन विभाग में 152 , सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 10 संविदा कर्मी कार्यरत हैं.  इसके अलावा कुछ विभागों में सिंगल डिजिट में संविदा पर कमर्चारी लगे हुए है।