आज मैं आपको आरक्षण के बारे में बताने जा रहा हूं. भारत में आरक्षण किसने और कब चालू किया था और किस तरह से आरक्षण का मुद्दा इतना बढ़ गया कि लोग ऐसा करने पर उतारू हो चुके हैं की लोग एक दूसरे की जान लेने देने की बात करते हैं. आरक्षण एक ऐसा मुद्दा हो चुका है कि कोई भी राजनीतिक दल इसके बिना सत्ता में नहीं रह सकता है. आरक्षण एक बहुत ही बड़ी मुद्दा हो चुका है . इसलिए मैं आपको आरक्षण के बारे में बताने जा रहा हूं कि आरक्षण कब और किसने चालू किया था. इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था.
आरक्षण सबसे पहले भारत में 1882 मे चालू किया गया था. यह आरक्षण महाराष्ट्र में लागू किया गया था. आरक्षण भारत में स्वतंत्रता से पूर्व लगी हुई थी और इसे लागू करने वाले कोल्हापुर के महाराज साहू थे.
साहू ने आरक्षण सामाजिक सुधार के लिए लगाया था. वह बहुत उदार और प्रगतिशील सोच वाले व्यक्ति थे . उन्होंने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पहले आरंभ किया था. उन्होंने महाराष्ट्र के सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उनके साथ डॉ भीमराव अंबेडकर ने भी सामाजिक गतिविधियों में भी ने साथ दिया था.
फिर उसके बाद 1909 में भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण के मुद्दों को प्रस्तुत किया गया. स्वतंत्रता से पहले आरक्षण को लागू नहीं किया गया. कई अन्य उपाय निकाले गए.
डॉ भीमराव अंबेडकर स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाया उन्होंने असंवैधानिक बनाया और उसे लागू किया. उस समय पिछड़े जाति के लोग काफी गरीब थे और ऊंची जाति के लोग उन पर ध्यान देते थे. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि आरक्षण पिछड़ी जाति के लिए हैं . उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरक्षण प्रणाली 10 साल तक ही रहेगी किसी भी सूरत में आरक्षण प्रणाली को नहीं बढ़ाया जा सकता है.
लेकिन भारत के लालची नेताओं ने अपना वोटबैंक भरने के लिए आरक्षण का इस्तेमाल किया और देश को बर्बाद किया जहां 10 साल बाद आरक्षण समाप्त करने का मुद्दा था वहां पर इन राजनीतिक पार्टियों ने आरक्षण को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया और आरक्षित सीटों को जारी रखा और बढ़ाते चला गया और आरक्षण के मुद्दे पर संविधान में बार-बार बदलाव हुआ. संविधान में नए-नए अनुच्छेद जुरते गये आरक्षण के पक्ष में.
दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी आपको अगली कड़ी में आरक्षण के बारे में और ज्यादा बताएंगे
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