जयपुर। बिहार चुनाव की ताऱीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है वैसे हीं नेताओं ने वोटरों को अपने ओर खींचने की होड़ लगी हुई है। कुछ दिन पहले कांग्रेस ने घोषणापत्र जारी की थी उसके बाद भाजपा ने अपना विजन डाक्युमेंट जारी किया था जिसमें फ्रि कोरोना वैक्सिन की बातों को लेकर काफी चर्चा भी हुई थी और तमाम राजनीतिक दलों ने इसकी निंदा की थी।
RJD ने युवाओं को लुभाने का प्रयास किया
वहीं आज राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी का घोषणापत्र जारी किया है जिसमें तमाम प्रकार के लोकलुभावने वादे किए है जिसमें किसानों से लेकर युवाओं को लुभाने का प्रयास किया गया है।
10 लाख नौकरी देने का वादा किया
राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में आरजेडी ने बिहार के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। पटना में तेजस्वी यादव, मनोज झा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया।
घोषणा पत्र में पार्टी ने बेरोजगारों से कई वादे किए हैं। इसमें आरजेडी ने 10 लाख नौकरी देने के अपने पुराने बयान को दोहराया है। इसके अलावा पार्टी ने बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।
सरकारी नौकरी में बिहार के युवाओं को तरजीह देने के लिए राज्य सरकार डोमिसाइल पॉलिसी लाएगी और सरकारी नौकरियों के 85 फीसदी पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा आरजेडी ने किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की है।
आरजेडी ने वादा किया है कि नए उद्योगों के लिए नई नीति लाई जाएगी, नए उद्योग स्थापित करने के लिए टैक्स नहीं देगा पड़ेगा।
संविदा शिक्षकों और उर्दू शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की जाएगी।
किसान आयोग, व्यावसायिक आयोग, युवा आयोग और खेल आयोग का गठन किया जाएगा।
राज्य की जीडीपी का 22 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा।
किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा।
गांवों को स्मार्ट बनाया जाएगा और सीसीटीवी लगाए जाएंगे।
बुजुर्गों और गरीबों का पेंशन 400 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति महीने किया जाएगा।
किडनी मरीजों के लिए मुफ्त डायलासिस की व्यवस्था होगी।
हर जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का गठन किया जाएगा।
’50 साल का उम्र पूरा कर चुके सरकारी कर्मचारी जो ठीक परफॉर्म नहीं करते हैं उन्हें आवश्यक सेवा निवृति दी जाएगी’-पुराने सरकार के इस आदेश को वापस लिया जाएगा।
